काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहबाटै दिइने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत श्रम तथा रोजगार केन्द्रमार्फत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको हो ।
राजधानीमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमका बिच विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० को मस्यौदाबारेसमेत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचामासमेत सुधार गर्दै न्यूनतम रोजगारीको मोडलबाट श्रम बजारमा आधारित रोजगारीको मोडलमा लैजाने तयारीमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए ।
संसारका समृद्ध मुलुकहरूमा आर्थिक विकास र रोजगारीको मापन कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गरेको बताउँदै विगतका सिकाइका आधारमा आजको आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले शुरु गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
‘स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत रूपमा फनेल पुर्याउन खोजिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जसबाट स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।’ यसबाट स्थानीय स्तरमा रहेको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिस्तरसम्म श्रम बजारसँग जोड्न खोजेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
हरेक मन्त्रालयहरू तथा मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालन भई रहेका विकास निर्माणबाट पनि रोजगारी सिर्जना भइरहेकोले ती सबैलाई एकीकृत गर्न श्रम मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपसँगै पूर्ण रोजगारीसँग जोड्दै प्रभावकारी बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । धेरै तिरको सुझावलाई मनन गर्दै थप सुधारसहित कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाई छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको लागि सबै कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको रहेको बताउँदै सचिव अर्यालले शासन व्यवस्थासँगै काम गर्ने मानसिकता परिवर्तन ल्याउन सुझाए ।
‘शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा मात्रै रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक समृद्धि आउने रहेनछ’ सचिव अर्यालले भने ‘काम गर्ने संस्कृति र मानसिकता परिवर्तन गरौँ’
सचिव अर्यालले रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल रोजगार सूचना प्रणाली लागू गर्न खोजिएकोसमेत जानकारी दिएका छन् । जसका लागि बोलपत्र गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाउँदै ७५३ वटै पालिकाहरूलाई जोड्ने र यसलाई रोजगारीको अवस्थासँगै रोजगारदाता र कामदार बिचको मिटिङ प्वाइन्ट बनाउन खोजिएको बताए । त्यसलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने सचिव अर्यालको भनाई छ ।
मान्छेको उपस्थिति भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका अर्यालले लेवर म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम पनि विकास गर्न लागिएका पनि जनाएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठान आफैले अपडेट गर्ने र त्यसलाई विभाग तथा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने गरी उक्त सिष्टम लागू गर्न खोजिएको उनले बताए । जसमा स्थानीय तहको पहुँच हुने र आफ्नो पालिकाको रोजगारको अवस्थासमेत हेर्न सकिने छ ।
व्यावसायिक सीप विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आप्रवासनलगायत समग्र रोजगार सम्बन्धी सेवालाई एकीकृत तवरले प्रवाह गर्न एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा प्रवाह र नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालले बताए । ‘विभिन्न निकायबाट सेवाहरू स्थानीय निकायमा जान्छन्’ सहसचिव एवं राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक ढकालले भने, ‘जसलाई एकीकृतरुपमा एउटै ढोकाबाट वितरण गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुने देखिएकोले नयाँ तवरले अघि बढ्दै छौँ’
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै सीमा र क्षेत्राधिकार रहेको बताउँदै रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले स्थापना गरेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गर्न खोजिएको ढकालले जानकारी दिए ।