Business

मौसमी कामदार पठाउन सिफारिस गर्ने पनि कारबाहीमा पर्छन् : श्रम मन्त्रालय

Daily News Nepal

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नभएको जनाएको छ । सम्झौता नै नभएको विषयमा कामदार पठाउन सिफारिस गर्नेहरू माथि पनि कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदारका रूपमा पठाइदिन्छु भनी रकम उठाउने र सिफारिस गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मौसमी कामदारका रूपमा पठाइदिन्छु भनेर रकम उठाउने व्यक्ति र सिफारिस गर्ने स्थानीय तह कारबाही पर्ने छन् ।

स्थानीय तहले मितेरी सम्बन्ध कायम गरेर दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन सक्ने भएपनि हालसम्म कुनै सम्झौता नभएकोले सम्झौता नहुँदै कामदार सिफारिस गर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधि कारबाहीमा पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता र सिफारिस बारे मन्त्रालयसँग सोधखोज गरेका छैनन् । तर, केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सम्बोधन गरेर सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भन्दै कतिपय व्यक्तिहरूले भ्रामक सूचना फैलाएर रकम उठाउने गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । विभागले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ बमोजिम मौसमी कामदार माग गर्ने र पठाउने सम्बन्धमा कुनै डकुमेन्ट पेस नभएको जनाएको छ । विभागका अनुसार निर्देशिकाको दफा ४ अनुसार मौसमी कामदारको रूपमा जाने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले दक्षिण कोरियाका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म मौसमी कामदार माग नगरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै पैसा लिएको, कागजात मागेको जानकारीमा आएपछि विभागले कारबाहीमा पुग्नु भन्दा पहिले सचेत गराउने काम गरेको छ ।’ कोरियाका कुनै पनि पालिकाले कामदार माग गर्दा नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउने र राजदूतावासले विभाग र सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराउनु पर्दछ । तर, अहिलेसम्म मौसमी कामदार माग भएको जानकारी विभागमा आएको छैन । महानिर्देशक आचार्यले भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

यसअघि केही पालिकाले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा तयारी गरेका थिए , तर केही प्राविधिक कारणले रोकिएको थियो ।

Supreme Court Reinstates NRNA Working Committee, Overturns Previous Ruling

Liladevi Gadtaula Becomes Nepal's First Woman Chief Secretary

Kathmandu Crash: Questions Arise Over Aviation Safety and Regulatory Oversight

Nepal Aviation Tragedy: Saurya Airlines Plane Crashes After Takeoff, Killing 18

Prime Minister Oli Issues New Guidelines for Foreign Visits by Government Officials