काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संसद् सचिवालयका महासचिवले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले संघीय संसद्का महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि राणालाई क्लिन चिट दिने निर्णय हाललाई यथास्थानमा रहँदै उहाँको निलम्बनले निरन्तरता पाएको छ। मंगलबार राणाले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भएकाले प्रतिनिधि सभामा आफूविरुद्ध विचाराधीन महाभियोगको औचित्य समाप्त भएकाले काममा फर्कनका लागि जानकारी गराइदिन भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
राणाको उक्त निवेदन बमोजिम गौतमले उहाँलाई क्लिन चिट दिनुभएको थियो । संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यसबारे जानकारी गराएको थियो। संसद्का महासचिवको पत्रलगत्तै राणा सर्वोच्च फर्कने तयारी गर्नुभएको थियो ।
राणा फर्कन लागेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सर्वोच्चको फुलकोर्टले समेत संघीय संसद्का महासचिवसँग थप प्रश्न गरेर पत्र पठाएको थियो। लगत्तै सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासमा रिट पनि दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा यो आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘महासचिवले मिति २०७९÷०८÷२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चालेन्द्र समशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो ।
तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन । यसरी प्रश्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ । महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ ।
संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भिर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।
तसर्थ प्रश्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाई नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९÷८० च.नं. ७ मिति २०७९÷०८÷२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।’
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार महाअभियोगको प्रश्तावलाई आगामी संसदले प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।
उहाँले फैसलाले महाअभियोग प्रश्ताव जीवित रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले फैसलाले न्यायपालिकालाई बचाएको तथा संसदको गरिमालाई बचाएको बताउनु भयो