दाङ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले १३ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको भन्दै यसअघिका अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका विकास समितिका अध्यक्षहरुले सरकारको निर्णय खारेजी गर्दै आफूहरूको पुनःबहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
कार्तिक १ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पताल बिकास समिति गठन आदेश खारेज गर्दै लुम्विनी प्रदेशका सबै अस्पताल बिकास समितिहरु बिघटन गरी पछि नयाँ नियुक्ति गरेको थियो ।
नयाँ जारी नियमावलीका आधारमा लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देश बाहिर भएको अवस्थामा कार्तिक २३ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्षहरु नियुक्त भएका हुन् ।
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरु माथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत बदर गरीपाउँ भन्दै सर्वोच्च गएको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालका यसअघिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँसँगै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष बिजय बिराज बिष्ट, र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ ।
निवेदकहरुले रिट निवेदनमा लुम्विनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत बिपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकहरुले सर्बोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनैपनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सिमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश बिपरीत आफुहरुलाई हटाईएको भन्दै उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन् ।
निवेदकहरुले लुम्विनी प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपुर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
कार्तिक २५ गते लुम्विनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्विनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ४ र बांकी अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।