Politics

गगनले सुनाए कांग्रेसमा १० साउन यता भएका र हुन नसकेका कार्य

Daily News Nepal

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ । बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अघिल्लो बैठकमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थासहित आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराए । उनले १० साउनदेखि हालसम्म भएका र गर्न नसकिएका कार्यहरुको विवरण बैठकमा राखेका हुन् ।

महामन्त्री थापाले ७० वटा विभागमा १५ वटाको प्रमुख र एकमा प्रमुख सहित सदस्यहरु मनोनित गरिएको जानकारी गराए । हालसम्म प्रचार विभागमा मात्रै सदस्य विस्तार भएको उनले सुनाए । विभाग गठनको जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई छ ।

१५ भदौभित्र विभाग गठन गर्ने निर्णय अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको थियो । सभापतिले गठन गर्नुपर्ने अनुशासन समितिले पूर्णता पाएको बैठकलाई जानकारी गराए ।

महामन्त्री थापाले तल्लो तहका सम्मेलन हुँदै गरेको र कतिपयमा समस्या देखिएको उनले बैठकमा सुनाए । २० साउन देखि ३० साउनसम्म पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि गरिएको अभियान, पोलिसी ह्याकाथान, बीपी साहित्य महोत्सव लगायतको कार्यतालिका प्रभावकारी भएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू विभिन्न जिल्लामा गएको भन्दै सबैका प्रतिवेदन आइसकेको बताएका छन् । उनले अब सबै प्रतिवेदन राखेर प्रदेशवाइज छलफल गर्ने तयारी रहेको बताउँदै आवश्यक सुझावका लागि तयार हुन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश खारेज गर्न माग

बैठकमा प्रदेश खारेज गर्न माग उठेको छ । नेपाली काँग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश चाहिने हो/होइन निर्क्योल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

“प्रदेश नचाहिने हो भने खारेज गरियोस्,” बिहीबारदेखि सुरु भएको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा शर्माले भने, “होइन भने प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा वैधानिक हैसियतसहित आमन्त्रित गरियोस् ।” उनले प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरे ।

Supreme Court Reinstates NRNA Working Committee, Overturns Previous Ruling

Liladevi Gadtaula Becomes Nepal's First Woman Chief Secretary

Kathmandu Crash: Questions Arise Over Aviation Safety and Regulatory Oversight

Nepal Aviation Tragedy: Saurya Airlines Plane Crashes After Takeoff, Killing 18

Prime Minister Oli Issues New Guidelines for Foreign Visits by Government Officials