काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनु भएको छ । बैशाख ९ र १० गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको तयारीबारे भएको छलफलमा मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा निर्देशक समितिको पहिलो बैठकपछि मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ । यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।’
“लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो । लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने छ । लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री डा महतले निर्देशन दिनुभयो ।
निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा पर्यटन मन्त्री सुधन किरातीले ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक भएको स्पष्ट बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो, भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउने र मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताउनुभयो । उहाँले आयोगले पनि अध्ययन गरेको र त्यसलाई आधारका मानेर कुनै देशलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा हाम्रो आवश्यकता हेर्नपर्नेमा उहाँको जोड थियो । लगानी सम्मेलनको ईतिहास कमजोर रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो ।
सम्मेलनको तयारीको समय निकै कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका परियोजना भएको तर अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम भएको बताउनुभयो । उहाँले लजिस्टिक महँगो भएको राज्यले लिएको नीतिबाट फिर्ता नहुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सातवटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जसले गर्दा स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडियाहरू सेयर गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले दिने सुविधा बारे बढी तयारी गर्नुपर्ने वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले जोड दिनुभयो । उहाँले ऐनले दिएको सुविधाले पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न अनुसन्धानमुलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्न जोड दिनुभयो ।
लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले सम्मेलन रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हेजिङ कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने, साख रेटिङ गर्नेमा जोड दिनुभयो । तत्काल १० वटा समस्या समाधान गर्न, लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउन, स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न उहाँले जोड दिनुभयो । आयोजना दीगो बनाउन सकियो भने बोर्ड आफ्नै स्रोतले धानिने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सानो सम्मेलन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा बिप्पाबारे विदेशी लगानीकर्ताको चासो र मध्यपूर्वलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले त्यसतर्फ चासो दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएका, यसमा भारतले सुधार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्मेलन अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने र जग्गाको समस्या ठूलो भएको बताउनुभयो । तयारीका लागि चार महिना छोटो समय भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस्, राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई हायर गरेर राम्रो रिपोर्ट बनाऔं, जुन विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको होस् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले के–के गर्न सक्छौं त्यो पनि तयारी गर्न आग्रह गर्दै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जोड दिनुभयो । उहाँले कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएको बेलामा लगानी सम्मेलन हुनु खुशीको कुरो भएको बताउनुभयो ।