Politics

कानुनअनुसार औषधि पसल सञ्चालन गर्न मेयर साहको निर्देशन

Daily News Nepal

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले कानुनअनुसार औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आज बिहान मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मंसिर २९ गतेभित्र नियमानुसार दर्ता, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनबाट मात्रै औषधिको कारोबार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मेयर शाहले लेखेका छन, ‘हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने आम मानिसको स्वास्थ्यको लागि निकै संवेदनशील छौं। यस महानगरपालिकाले नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। तर आम मानिसको जनस्वास्थ्यमा लापरबाही भएको पाइएको छ ।’

अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्री भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री भइरहेको तथा चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना औषधि बिक्री भइरहेको महानगरमा गुनासो आइरहेको उनले बताएका छन् ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्दासमेत उल्लेख भए अनुसार भएको पाइएको छ यसमा हामी गम्भीर छौं। त्यसैले हामीले यही महिनाको २९ गतेभित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू कानुन बमोजिम गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ उनले लेखेका छन् ।

मंसिर २९ भित्र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित औषधि पसलहरूले सुधारात्मक कार्यहरू गरेको नपाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (क) ९ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका जन–स्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन भई काठमाडौँ महानगरपालिका जन–स्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गरिने मेयर साहले बताए ।

साहले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको थाहा पाए महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागमा उजुरी गर्न वा महानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र को निःशुल्क टोल फ्री नम्बर १६६००१०५५११ वा ११८० मा सम्पर्क गर्नसमेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

Supreme Court Reinstates NRNA Working Committee, Overturns Previous Ruling

Liladevi Gadtaula Becomes Nepal's First Woman Chief Secretary

Kathmandu Crash: Questions Arise Over Aviation Safety and Regulatory Oversight

Nepal Aviation Tragedy: Saurya Airlines Plane Crashes After Takeoff, Killing 18

Prime Minister Oli Issues New Guidelines for Foreign Visits by Government Officials