Politics

धारामा पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

Daily News Nepal

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएको भन्दै त्यस्तो समस्या तुरुन्त हल गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार बिहान सिंहदरवारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले धारामा पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन्,’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘त्यसैले कहाँ-कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुस्।’

काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटर खानेपानी माग रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मेलम्ची बाहेक अन्य स्रोतको पनि पहिचान गर्नुपर्ने बताए।

अहिले मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भनाई छ।

‘मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने योजनासहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले भने, ‘एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ। यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला।’

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरुरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए।

Supreme Court Reinstates NRNA Working Committee, Overturns Previous Ruling

Liladevi Gadtaula Becomes Nepal's First Woman Chief Secretary

Kathmandu Crash: Questions Arise Over Aviation Safety and Regulatory Oversight

Nepal Aviation Tragedy: Saurya Airlines Plane Crashes After Takeoff, Killing 18

Prime Minister Oli Issues New Guidelines for Foreign Visits by Government Officials