![मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत](http://media.assettype.com/dailynewsnepal%2F2023-12%2F3f476cb4-a307-4426-abef-ff3b49a49c57%2Fprakesh_saran.gif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
चितवन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जानकारी दिएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ भने ।
उनले भने, ‘नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन्छ । समग्रमा विदेशी रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । ‘ उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताए ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत निर्णय भएको जनाउँदै उनले ती निर्णयबाट भएको लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो भने । भएका निर्णयका आधारमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा जग्गामा, सेयर बजार र क्रिप्टोमा पनि भित्रीरूपमा गएको जनाउँदै उनले त्यसको प्रतिफल आउन ढिला भएको बताए । उनले भने, ‘घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको छ ।’ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायतका विषयमा सरकारले राहतका लागि कोसिस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने,’हामी सूचना लिइरहेका छौँ । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ आधिकारिकरूपमा सरकारलाई जानकारी नभएको जनाउँदै उनले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकमका पदाधिकारसँग बुझ्दै गरेको जानकारी दिए ।
फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री डा महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । हल्लामात्रै हो । यद्यपि हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ त्यो पनि बुझीराख्नुपर्यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी–ढुङ्गा पनि पर्छ ।’ यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उनले बताए ।
सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरेर यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका लागि र निर्यात गरेर आम्दानी गर्नका लागि पनि सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भावनाको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।